ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਇਕ ਪੇਜ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
In dig bhullar case cbi court reprimands vigilance for investigating 30 year old property in 30 minutes
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)