ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਣ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)