H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ $1,00,000 ਫੀਸ ਰੱਦ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
09/06/2026 | Public Times Bureau | Panjabਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਿਵਾਦਤ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਲਿਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ $1,00,000 (ਲਗਭਗ 95.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਫੀਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਗਦਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੋਗਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਹਿਤ 65,000 ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ 20,000 ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Court Sets Back H 1b Visa Fee Policy Trump Administration s 1 00 000 Fee Scrapped Big Relief For Foreign Tech Workers
RSS FEED