ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40.19 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ

07/06/2024 | Public Times Bureau | Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਜ਼ (ਐਮ.ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40.19 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿਤ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਬੇਵਕਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

The state government has not reduced the ration given to the beneficiaries under the public distribution system chief minister