ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਛੂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(5) ਤਹਿਤ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਆਮਦਨ ਜੋੜਨਾ, ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵੈਧ ਰਿਟਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਟਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਰ-ਯੂ (ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ) ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀਆਰ-ਯੂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਤੋਂ 48 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।





