ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੋਨੀ ਵਾਟਸਨ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਐੱਚ-1B ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਆਹਮ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
