ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਕਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ "ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ" ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 'ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਏ.ਐਫ.ਟੀ. ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਮੇਜਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
Death Of A Soldier Sleeping In A Bunker Will Also Be Considered on Duty High Court Gives Important Verdict
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)