ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

29/03/2026 | Public Times Bureau | Haryana

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਕੜ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਰਚਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 388 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-2027 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Haryana Government Takes Important Step To Protect Youth And Their Families For Foreign Employment