ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

10/09/2026 | Public Times Bureau | National

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫ਼ਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੂਮਿੰਗ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸਕਰੀ, ਸਾਈਬਰ-ਬੁਲਿੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Supreme court takes a strict stance on children s social media usage issues notice to the central government