ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ; SIR ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ

01/10/2026 | Public Times Bureau | National

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਂਚ (SIR) ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, SIR ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ SIR ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ OTP ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ECI-Net ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ SIR ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।

Election commission s decision declaration requirement to remain in force only in sir states