ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਧਰਮ ਚੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
