ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2016’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 60 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1944 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਚੇਚੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ 2003 ’ਚ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਰਾਣੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
The Votes Of Sahajdhari Sikhs Were Cut Under The Pressure Of Akali Dal dr Paramjit Singh Ranu
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)