ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ, ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਥਰੀਵੀਲਰ/ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਜਰਮਾਨੇ ਮਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦਆਰਾ ਬਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25,000 (ਈਡਬਲਿਊਸ) ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਪਗ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜਹੇ ਬਕਾ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮਹਾਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਜਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (16 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ), ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ, ਪਰਾਈਵੇਟ/ਸਟੀਯੂ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 30,000 ਰਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20,000 ਰਪ ਪਰਤੀ ਬੱਸ ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਥਰੀਵੀਲਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਣੇ ਬਕਾ ਤੇ ਜਰਮਾਨੇ ਮਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਹ ਲਈ 513 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਕਾ-ਪੱਕਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 29 ਕੜ ਕਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰੀਤ ਨਗਰ, ਗਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ 450 ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 28 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 775 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
big decisions by punjab government before elections
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)