"ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ 10.7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਤਾਰ ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 135 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਈ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 1.34 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਐਫ-1 ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਇੰਪਲਾਇਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ’ (ਈਏਡੀ) ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਏ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
Due To The Delay In The Green Card Process More Than 1 Lakh Indian Children May Be Separated From Their Parents In The Us
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)