ਬਕਾਇਆ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਨਾਜ਼ਾ

18/09/2023 | Public Times Bureau | Panjab

"ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ/ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੋਨਾਨਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਸਨੀਕ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਸਨੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਸਨੀਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ) ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸਨੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2023-24) ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2023-24) ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

Big Bonanza For Residents Announcing Lump Sum Settlement Policy For Outstanding Property