ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹਿੱਟ! ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਢੇਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 'ਨੱਕੋ-ਨੱਕ'

19/03/2024 | Public Times Bureau | panjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 236 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 145 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 17 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

Bhagwant Mann Government s Alcohol Policy Hit Applications For Contracts Piled Up Treasury nose to nose