ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2023 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
The High Court Issued A Notice To The Punjab Government On Illegal Mining Ordered To File A Reply
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)