ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੁਆਇਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ

04/07/2024 | Public Times Bureau | panjab

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ |ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (8) ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ 632 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1ਬੀ) ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੋਧ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Despite Orders Umranangal Was Not Allowed To Join The High Court Slammed The Punjab Government