ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਏ.ਐਮ. ਅਮੀਨ ਉਦੀਨ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁੰਜੁਰੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੈ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ।
The Decision Of Reservation Was Withdrawn The Supreme Court Said Students Should Go Back To Classes
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)