ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ RSS 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਪਾਬੰਦੀ

22/07/2024 | Public Times Bureau | panjab

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1966 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ-ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।’ 30 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ-ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੀਮੋ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਫਰਵਰੀ 1948 ‘ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ।

Now Government Employees Will Also Be Able To Join Rss The Modi Government Has Lifted The Ban