ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

07/09/2024 | Public Times Bureau | panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2020 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 2017 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਬਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਸੰਬਰ 2005 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

The High Court Refused To Grant Regular Bail To Harmesh Kumar Gaba Accused Of Money Laundering