ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab haryana High Court Strict On Plastic Envelope Orders To File Affidavit
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)