ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮਾਮਲੇ! ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਅਪੀਲ

18/02/2025 | Public Times Bureau | Panjab

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ ਗੁਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਨਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 2733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 587 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਗਪਗ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Six Cases Of Anti sikh Riots Will Be Reopened The Delhi Government Will Appeal In The Supreme Court