ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, NHAI ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਬੇਲੋੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ NHI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
FASTag ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-
NHAI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ FASTag ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ (ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮ) 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। FASTag ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NHAI ਦੀ ਟੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਡੀ IHMCL ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਬੇਲੋੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ) ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, IHMCL ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 30 ਕਰੋੜ FASTag ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ (ਫਾਸਟੈਗ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ) ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੈਨੂਅਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਬੈਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੋਲ ਆਪਰੇਟਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Big Relief For Motorists Now Unnecessary Toll Tax Will Not Be Deducted From Fastag
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)