ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਰੇਤ

03/04/2025 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ 73 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੇਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

New Sand Policy Implemented In Punjab Now Landowners Will Be Able To Extract Sand From Their Fields And Sell It