'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ', ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਨੇ ਘੜੇ
05/05/2025 | Public Times Bureau | Panjabਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀਟੀਐਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨੈਲੋ ਵਰਕਰ ਜਵਾਹਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਘੜੇ ਵੀ ਭੰਨੇ।
ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1971 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਬੀ ਇਰਾਦੀ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002, 2004 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।
president s Rule Should Be Imposed In Punjab Haryana Women Protest Against Mann Government Over Water Dispute
RSS FEED