ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009/2011 ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
There Will Be No More Beatings And Misbehavior In Schools Deo Issues Strict Instructions
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)