ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ” ਸ਼ੁਰੂ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ

02/12/2025 | Public Times Bureau | Panjab

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਸੀਐਮ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੀਮ ₹16,209 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਟੀਆ ਕੰਮ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ₹3,425 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੇਕਟਿਵਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। पंजाब ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjab Government Launches cm Flying Squad Zero Tolerance For Shoddy Work In Road Construction