ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

20/01/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਵਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ-ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ—ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧੱਸਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ—ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

High Court Strict On Illegal Mining On Government Land Seeks Report From Pathankot Dc