ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

24/01/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ “ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤ” ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਟੀਚਰ ਹੋਮ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।

Controversy over additional increment for border area teachers strong opposition to government s undertaking condition