ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਜੋਗਯੋਗ (Non-Cognizable) ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਮਨ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਦਰਜਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਜਾਰਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ-26 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Big Relief For Aam Aadmi Party aap Leader Harmeet Singh Pathanjara High Court Quashes Fir And Summons