ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

17/02/2026 | Public Times Bureau | Panjab

"ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸਨ, 2016 ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛਪਾਈ, ਵੰਡ, ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 9.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

Anticipatory Bail Granted To Accused In Missing Holy Shrine Case Action Taken On Complaint Of Sikh Sadbhavana Dal