‘ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ’ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼: 11 ਲੱਖ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

16/03/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ “ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ” ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ” ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਮਾਰ-ਐਂਡ-ਟਰਾਈ” ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਟਾਲਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ “ਸੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ” ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ ₹11.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 408 ਅਤੇ 420 ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 29 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

forum Shopping Against The Dignity Of The Judicial System Accountant s Anticipatory Bail Plea Rejected In Rs 11 Lakh Embezzlement Case