ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
25/03/2026 | Public Times Bureau | Panjabਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (Punjab Markfed) ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਪਬਲਿਕ ਅਗੇਂਸਟ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (Self Help Groups) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਵੇਰਕਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ (fungal contamination) ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Punjab Government s 2022 Decision Challenged High Court Orders Markfed To Take Decision Within 60 Days
RSS FEED