VIP ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੰਡ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

30/03/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਕਮ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੁਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਟੀਓ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ (FIR) ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।

Distribution Of Vip Numbers At Low Prices High Court Fines Punjab Government