ਹੰਸਾਲਾ ਨਦੀ (ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

30/03/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੰਸਾਲਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ-ਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਜਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾਲਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਥੰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੰਸਾਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ" ਦੇ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਲਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BOD, COD ਅਤੇ ਫੇਕਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਦੀ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Campaign To Save Hansala River sirhind Chowk National Green Tribunal Issues Notice To Punjab Government Seeks Response