ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

31/03/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਤ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਥਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੂਬਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਤਾਈ। ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਇਬੀ/ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ, 12 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Serious Negligence In Rti Implementation In Punjab Action Taken Against Three Government Departments Of Bathinda For Not Providing Information