ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਦਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ

04/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਐੱਨਸੀਐੱਫ) 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 13 ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Chandigarh Government Announces Major Reforms And New Measures For Local Development