ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

04/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਪਿਤਾ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ:
ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ: ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਬਨਾਮ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (84 ਅਤੇ 75 ਸਾਲ) ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ।ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਵਾਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

Punjab And Haryana High Court Rules On Custody Of Minor Child Orders Custody To Be Given To Mother