ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ 1952 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab Government Appeals To The Center To Keep Amritpal Singh In Dibrugarh Jail Citing Security
Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.
Amarpreet Singh Makkar (Editor)