ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ

20/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 75 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੌਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹਾਦਸਾ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ।

Supreme Court Imposes Complete Ban On Parking Of Trucks On National Highways