ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

22/04/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 22 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਣਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, 374 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 20 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੇਖੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 19 ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਿਰਸਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਣਲੰਘਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਵਾਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjab scheduled castes commission chairman jasvir singh garhi orders strict action against the health department