ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

05/05/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਧੀਰ ਕੀ ਮਾਜਰੀ, ਜਲਾਲਖੇੜਾ, ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ, ਦੀਪ ਨਗਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ ਅਤੇ ਬੁੱਗਾ ਅੱਟਾ (ਅਮਲੋਹ), ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦਾ ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਰੂਪਨਗਰ ਪਿੰਡ ਕਕਰੌਣ ਅਤੇ ਮਕੋੜੀ ਖੁਰਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ਪੁਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗੂਧੌਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਮਬਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਡ ਜਲੋਵਾਲ, ਨੰਦਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੇਹਾਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਘੜਾਮ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ' ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਠ-ਪਾਠਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

High Court Issues Notice On Poor Condition Of Government Schools In Panjab Seeks Information From Government