ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼

16/05/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਘਪਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Government Surveillance On Government Employees With Permanent Foreign Residence Intensified