ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਛੋਟ
22/05/2026 | Public Times Bureau | Panjabਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ — ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ — ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ— ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨਿਨੋ, ਸੁਪਰਣਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ — ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਛਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, NCERT ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਉੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ NCERT ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Supreme Court Modifies March 11 Order On Ncert Controversial Chapter Leaves Room For Independent Decision For Education Experts
RSS FEED