ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

27/05/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਇਲ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਵਿਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Cbi Gets A Setback In Suspended Dig Bhullar Case Court Rejects Demand For Early Hearing