ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ

27/05/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਛੂਟ ਪੱਤਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੈਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਲਾਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Supreme Court s Big Decision Interim Stay On Suspension Of Exams For Law Students With Low Attendance