ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਮਾਮਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 349 ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ
30/05/2026 | Public Times Bureau | Panjabਸੈਕਟਰ-47 ਸਥਿਤ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 349 ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 349 ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 2700 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4800 ਤੋਂ 4975 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਾਧਾ 8 ਤੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਣਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Mount Carmel School Fee Hike Case District Court Grants Major Relief To 349 Parents Declares Hike Illegal
RSS FEED