16 ਸਾਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

03/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1997 ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਹਰਪ੍ਰੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਲਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

Hopes Of Return After 16 Years Of Service In Bank Dashed High Court Rejects Red Cross Employee s Application