ਇਕਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
11/06/2026 | Public Times Bureau | Panjab ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੌਡਕਾਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯਾਚੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਯਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
One sided Political Targeting Cannot Be Considered Journalism High Court s Important Observation
RSS FEED